काठमाडौं:नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु वित्त, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएको छ। तर, देशभित्रैको कमजोर तयारी, जलवायु वित्तमा सीमित पहुँच, स्थानीय तहको क्षमता अभाव र कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय पैरवीका कारण नेपालको जलवायु न्यायसम्बन्धी दाबी प्रभावकारी बन्न नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC) ले सन् २०३५ सम्म ७५ देखि ९० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ भने राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP) ले सन् २०२१ देखि २०५० सम्म करिब ४७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ। तर, आवश्यकताको तुलनामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट प्राप्त गरेको रकम निकै न्यून छ।
जलवायु उत्थानशीलता विज्ञ दीपक केसीले समस्या रकमको अभावमा मात्र नभई उपलब्ध स्रोतमा पहुँच र त्यसको प्रभावकारी उपयोगमा समेत रहेको बताए। उनका अनुसार परियोजना तयारी, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा मापदण्ड र अनुगमनजस्ता कडा प्रक्रियाका कारण जलवायु वित्त प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ।
जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. सम्झना बिष्टले जलवायु न्यायको पहिलो आधार प्रभावित समुदायलाई सही सूचना र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु भएको बताइन्। उनका अनुसार नीति बने पनि स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदाय अझै पछाडि छन्।
त्यस्तै, जलवायु अनुकूलन विज्ञ डा. बिमलराज रेग्मीले हिमालयको जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको प्रमुख एजेन्डा बनाउन नेपालले थप रणनीतिक र निरन्तर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले जलवायु न्यायलाई कुनै एक सरकार वा राजनीतिक दलको विषय नभई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले जलवायु वित्त, हिमालय संरक्षण तथा क्षति–नोक्सानीका विषयमा साझा राष्ट्रिय धारणा आवश्यक रहेको बताए।
जलवायु नीति विज्ञ तुंगभद्र राईले नेपालले आफ्ना स्पष्ट ‘फ्ल्यागसिप’ जलवायु मुद्दा पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नागरिक समाजको ज्ञान र विज्ञतालाई समेत प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
विज्ञहरूका अनुसार बलियो राष्ट्रिय नीति तथा संस्था, स्थानीय तहको क्षमता विकास, प्रभावित समुदायको सहभागिता र समन्वित जलवायु कूटनीति बिना नेपालको जलवायु न्यायको मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न कठिन हुनेछ।
