जोमसोम, मुस्ताङ : हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकट, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, बाढी–पहिरो, पानीको संकट र त्यसबाट स्थानीय जनजीवनमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न मुस्ताङमा सम्पन्न राष्ट्रिय घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलनले ४९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा जोमसोममा मंगलबारदेखि सुरु भएको दुईदिने सम्मेलन बुधबार ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको हो। कालीगण्डकी नदीको तट र नीलगिरि हिमालको काखमा सम्पन्न सम्मेलनले जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय समस्या नभई विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारसँग जोडिएको बहुआयामिक संकटका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
घोषणापत्रको प्रमुख निर्णयमध्ये स्थानीय तहमा जलवायुजन्य जोखिम, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा स्रोत परिचालन गर्न ‘स्थानीय जलवायु कोष’ स्थापना गर्ने विषय रहेको छ। स्थानीय तहसम्म जलवायु वित्तको प्रत्यक्ष पहुँच पुर्याउने, जलवायु बजेटलाई पारदर्शी बनाउने तथा प्रभावित समुदायलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउने विषयलाई घोषणापत्रले प्राथमिकता दिएको छ।
जलवायु वित्तमा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष पहुँच
सम्मेलनले विकसित राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्तलाई सामान्य सहायता वा अनुदानका रूपमा मात्र नहेरी जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानि तथा नोक्सानीबापतको अधिकार र क्षतिपूर्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विश्वस्तरमा न्यून भए पनि भौगोलिक अवस्था, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र सामाजिक–आर्थिक संवेदनशीलताका कारण जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोग्नुपरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
नेपालका लागि जलवायु वित्तमा पहुँचको प्रश्न महत्वपूर्ण हुनुको कारण स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने अनुकूलनका कामहरू साना तर अत्यन्त स्थानीय प्रकृतिका हुनु पनि हो। खानेपानीका मुहान संरक्षण, सिँचाइ प्रणाली सुधार, सुरक्षित बस्ती, पहिरो नियन्त्रण, कृषि अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय पूर्वाधार संरक्षणजस्ता कामका लागि स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष स्रोत आवश्यक हुन्छ।
नेपाल सरकारको जलवायु वित्तसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाले पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जलवायु वित्त परिचालनका लागि साझा जलवायु कोषको अवधारणा अघि सारेको छ। त्यसमा जलवायु जोखिम, स्थानीय अनुकूलन योजना र कार्यसम्पादनका आधारमा स्रोत बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
‘विपद् आएपछि उद्धार’ होइन, पूर्वतयारीमा जोड
घोषणापत्रले विपद् आएपछि उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित प्रणालीलाई परिवर्तन गरी विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान, न्यूनीकरण र पूर्वकार्यमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
जोखिमयुक्त स्थानीय तहमा बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने, जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन तथा नक्साङ्कन गर्ने र त्यही आधारमा सुरक्षित बस्ती तथा पूर्वाधार विकास गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ।
सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा देखिन सक्ने जलवायु जोखिमलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
घोषणापत्रले जोखिममा आधारित भू–उपयोग योजना तथा सुरक्षित बस्ती विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। अत्यधिक जोखिम भएका क्षेत्रमा बस्ती विस्तार र पूर्वाधार निर्माण गर्दा वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकनलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
हिमनदी र हिमतालको निरन्तर निगरानी
हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धानमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। हिमनदी र हिमतालको निरन्तर निगरानी, जोखिम पहिचान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यो माग पछिल्लो वैज्ञानिक अध्ययनसँग पनि जोडिन्छ। ICIMOD का अनुसार नेपालमा याला हिमनदी सन् १९७० को दशकदेखि करिब ६६ प्रतिशतले सानो भएको र यसको अग्रभाग ७८४ मिटर पछाडि हटेको छ। संस्थाले हिमनदीमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनलाई पानीको सुरक्षा र हिमाली समुदायको भविष्यसँग जोडेर दीर्घकालीन निगरानी र अनुसन्धानको आवश्यकता औंल्याएको छ।
ICIMOD ले सन् २०२६ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ वैज्ञानिक सामग्रीले पनि हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदीको बरफ क्षय तीव्र हुँदै गएको देखाएको छ। विश्वभरका हिमनदीको सन् २०२५ को वार्षिक बरफ क्षय सन् १९७५ पछिको अवधिमा दोस्रो उच्च रहेको अध्ययनले देखाएको छ। यसले हिमाली क्षेत्रमा जलस्रोत, विपद् जोखिम र समुदायको अनुकूलन क्षमतामाथि थप दबाब सिर्जना हुन सक्ने संकेत गरेको छ।
हिमाली समुदायको हानि तथा नोक्सानीको मुद्दा
सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने आर्थिक क्षतिसँगै घर, पूर्वाधार, कृषि, संस्कृति, परम्परा र समुदायको पहिचानमा पर्ने गैरआर्थिक क्षतिलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
UNDP नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने ‘Loss and Damage’ मा घर, पूर्वाधार र बालीजस्ता आर्थिक क्षतिका साथै संस्कृति, पहिचान र स्वास्थ्यजस्ता गैरआर्थिक क्षति पनि समावेश हुने उल्लेख गरेको छ। संस्थाका अनुसार नेपालजस्ता हिमाली तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि यस्तो क्षतिको पहिचान, मूल्यांकन र न्यायोचित वित्तीय संयन्त्र महत्वपूर्ण छन्।
यही सन्दर्भमा घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विस्थापन, बसाइँसराइ र गैरआर्थिक क्षतिको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
भोटेकोशी बाढीको क्षतिपूर्तिको माग
घोषणापत्रले २०८३ साल भदौ १० गते लामटाङ लिरुङ क्षेत्रमा हिमचट्टान तथा बरफ खसेपछि भोटेकोशी नदीमा आएको लेदोसहितको आकस्मिक बाढीबाट भएको क्षति र हानि–नोक्सानीलाई पनि विशेष रूपमा उठाएको छ।
उक्त घटनाबारे सार्वजनिक गरिएको वैज्ञानिक विश्लेषणमा लामो समयदेखि अस्थिर हुँदै आएको हिमचट्टान तथा बरफको ठूलो भाग तापक्रम बढ्दै गएपछि कमजोर भएर खसेको हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ। भूउपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरको विश्लेषणले समेत घटनाको उद्गमस्थल र हिमचट्टानको परिवर्तनबारे थप प्रमाण उपलब्ध गराएको छ।
घोषणापत्रले उक्त विपद्बाट भएको क्षतिको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन विशेष आह्वान गरेको छ।
कालीगण्डकीमा नदीजन्य पदार्थको थुप्रो र जोखिम
मुस्ताङलगायत हिमाली जिल्लाका नदी तथा खोलामा बालुवा, ढुंगा र गिट्टी थुप्रिँदै जाँदा नदीको सतह बढ्ने र बस्ती तथा पूर्वाधारमा जोखिम बढ्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रले उठाएको छ।
विशेषगरी कालीगण्डकी तथा सहायक खोलाहरूमा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिँदा पुल, सडक तथा नदीकिनारका बस्ती जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै स्थानीय तहलाई जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ।
कृषि, पशुपालन र पर्यटनमा जलवायु असर
जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा मात्र सीमित नरही स्थानीय अर्थतन्त्रका प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन र पर्यटनमा समेत देखिन थालेको सम्मेलनमा सहभागीहरूले बताएका छन्।
घोषणापत्रले जलवायु–अनुकूल तथा सहनशील कृषि प्रणाली, पशुपालन, पानीका स्रोतको संरक्षण, जलसुरक्षा, जैविक विविधता संरक्षण र दिगो पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको छ। रैथाने ज्ञान तथा स्थानीय अभ्यासलाई आधुनिक विज्ञान र प्रविधिसँग जोडेर अनुकूलनका उपाय विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
विश्व बैंकका अध्ययनहरूले पनि नेपालमा कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर समुदाय जलवायु जोखिमबाट बढी प्रभावित हुने देखाएका छन्। बाढी, पहिरो, खडेरी तथा तापक्रम वृद्धिले जीविकोपार्जन र आयमा असर पार्ने भएकाले अनुकूलन क्षमता कमजोर भएका ग्रामीण तथा दुर्गम समुदाय थप जोखिममा पर्ने अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ।
महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता
जलवायु नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, युवा, कृषक तथा पशुपालक समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।
जलवायु संकटको प्रभाव सबै समुदायमा समान नहुने भएकाले जोखिममा रहेका समुदायको अनुभव र स्थानीय ज्ञानलाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ।
पुस्तौंदेखि प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा रहेका स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञान, प्रकृतिपूजक संस्कृति र समुदायको अनुभवलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर जलवायु अनुकूलनको आधार बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
हरित अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी
घोषणापत्रले जलवायु संकटलाई चुनौतीका रूपमा मात्र नभई हरित तथा उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणको अवसरका रूपमा समेत अघि सारेको छ।
हरित रोजगारी तथा उद्यम, नवीकरणीय ऊर्जा, निजी क्षेत्रको सहभागिता र चक्रीय अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिइएको छ। जलवायु अनुकूलनलाई स्थानीय आर्थिक गतिविधिसँग जोडेर रोजगारी र आयका नयाँ अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
तीन तहका सरकारबीच सहकार्य
जलवायु संकटको सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्य बलियो बनाउनुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।
जोखिमको प्रकृति र स्तरअनुसार जिम्मेवारी तथा स्रोतको बाँडफाँट गर्नुपर्ने र तथ्यमा आधारित विपद् जोखिम मूल्यांकन तथा नक्साङ्कनलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव घोषणापत्रमा छ।
स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्न संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
‘स्थानीय सरकार जलवायु पार्क’ स्थापना
सम्मेलनले जोमसोममा ‘स्थानीय सरकार जलवायु पार्क’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। सम्मेलनको स्मरण तथा स्थानीय तहको जलवायु प्रतिबद्धताको प्रतीकका रूपमा पार्क स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ तथा सरोकारवाला निकाय सहभागी हुने ‘घरपझोङ जलवायु कार्यान्वयन तथा समन्वय संयन्त्र’ निर्माण गरिने भएको छ। घोषणापत्रमा समेटिएका प्रतिबद्धताको प्रगति प्रत्येक वर्ष समीक्षा गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सम्मेलन
घरपझोङ सम्मेलनलाई एकपटकको कार्यक्रमका रूपमा सीमित नराखी प्रत्येक दुई वर्षमा नेपालका स्थानीय तहलाई समेटेर राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको छ।
यसबाट स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तनका असर, आफ्ना अनुभव, सफल अभ्यास तथा चुनौती साझा गर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलवायु नीति र कार्यक्रमबारे नियमित संवाद गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनमा सयौँ स्थानीय तहको सहभागिता
सम्मेलनमा देशभरका स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, जलवायु विज्ञ, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
समाचार स्रोतहरूमा सहभागी स्थानीय तहको संख्या केही फरक उल्लेख भएको देखिन्छ। कान्तिपुर र रेडियो नेपालले ४३१ पालिका तथा ४१ जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिको सहभागिता उल्लेख गरेका छन् भने घोषणापत्रसम्बन्धी अन्य समाचारमा ४२१ स्थानीय सरकार तथा ३६ जिल्ला समन्वय समिति उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले अन्तिम प्रकाशनमा आयोजकको आधिकारिक तथ्यांकलाई आधार बनाउनु उपयुक्त हुनेछ।
घरपझोङ सम्मेलनले यसरी हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटलाई स्थानीय तहको विकास योजना, बजेट, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, पानी, विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायसँग जोडेको छ। ४९ बुँदे घोषणापत्रको वास्तविक प्रभाव भने यसको कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा स्रोतको उपलब्धता, वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित योजना र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वय कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
