दुबई (यूएई)- सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले नेपालजस्ता देशका लागि जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न कोप २८ मा स्थापना गरिएको हानी–नोक्सानी कोषमार्फत एकीकृत दृष्टिकोण र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताएकी छन्।
संयुक्त अरब इमिरेटस् (यूएई) को दुबईमा जारी कोप २८ का क्रममा सहरीकरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा भएको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले नेपालजस्ता मुलुकले जलवायुजन्य विपद्का ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेकोले हानी–नोक्सानी कोषमार्फत सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।
मन्त्री गुरुङले जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालको बस्ती र पूर्वाधारलाई खतरामा पारेको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘जलवायुजन्य प्रकोपहरू सामना गर्न हाम्रो तयारी पर्याप्त छैन, जुन संयुक्त राष्ट्रका महासचिवले आफ्नो हालैको नेपाल भ्रमणमा राम्रोसँग व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो हिउँले ढाकिएको हिमालय पग्लिरहेको छ। यसले हाम्रो बस्ती र पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा, विकास लाभ र आर्थिक स्थिरतालाई खतरामा पारेको छ।’
मन्त्री गुरुङले नेपाल नयाँ संघीय संरचनामा दिगो विकासका लागि संघीय शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न लागिरहेको पनि बताएकी छन् ।
उनले थपिन्, ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन दिगो सहरीकरणका लागि क्लस्टर र प्रादेशिक दृष्टिकोणबाट स्थानीय सरकारहरू बीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्न र विभिन्न तहका सरकारहरूको क्षमता सुदृढ गर्न एकीकृत सहरी विकास योजनामा काम गरिरहेका छौं ।’
जलवायु संकट ढोकामा नै आइपुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा शून्यको योगदान भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको बताएकी हुन् ।
उनले भने, ‘हामीले यसका विनाशकारी प्रभावहरूका रुपमा बढ्दो तापक्रमसँगै हाम्रो मुलुकमा पहिरो, बाढी, डुबान, खडेरीको सामना गरिरहेका छौं ।’
